दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा
नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के लिए डीडीए कर्मयोगी आवास योजना लेकर आ रहा है, जिसके तहत नरेला में करीब 3,500 फ्लैट्स पर 25 प्रतिशत की विशेष छूट मिलेगी और योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया दिसंबर के मध्य में शुरू होने की संभावना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष आवास योजना लेकर आ रहा है, जिसका नाम है कर्मयोगी आवास योजना। इस योजना के तहत नरेला में करीब 3,500 फ्लैट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। यह योजना न केवल किफायती आवास प्रदान करेगी, बल्कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में सुनियोजित और सुरक्षित आवासीय कॉलोनियों का निर्माण भी सुनिश्चित करेगी। पंजीकरण प्रक्रिया दिसंबर के मध्य में शुरू होने की संभावना है। यह योजना विशेष रूप से केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अस्पतालों तथा अन्य सरकारी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए तैयार की गई है। केवल इन क्षेत्रों में कार्यरत योग्य कर्मचारी ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। योजना का मुख्य लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत और व्यवस्थित आवासीय समुदाय बनाना है, जहां वे एक ही परिसर में रह सकें। योजना को और आकर्षक बनाने के लिए फ्लैट्स की कीमत पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। फ्लैट्स नरेला के सेक्टर ए1 से ए4 के तीन पॉकेट्स में स्थित होंगे और ये सभी गेटेड सोसाइटियों के रूप में विकसित किए गए हैं। नरेला, जो दिल्ली मास्टर प्लान में भविष्य के शहरी विस्तार का प्रमुख केंद्र माना गया है, इस योजना के लिए एक आदर्श स्थान है।

राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (17 फ़रवरी 2026)
मुख्य सचिव ने मंत्रालय महानदी भवन में नवा अंजोर विजन@ 2047 मॉनिटरिंग पोर्टल की समीक्षा की
आधुनिक कृषि यंत्रों एवं उन्नत तकनीक से छत्तीसगढ़ का किसान बन रहे हैं आत्मनिर्भर
चिकित्सकों की सतर्कता से बची प्रसूता की जान,पेरिपार्टम कार्डियक अरेस्ट के बाद सफल इलाज
सायबर पंजीयन कार्यालय से पेपरलेस और कैशलेस प्रक्रिया को मिलेगा प्रोत्साहन : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
पूरक पोषण आहार यूनिट का शुभारंभ
जनजातीय बहुल क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति की ओर सरकार की उल्लेखनीय पहल
कटघोरा वनमंडल की सतर्कता से तेंदुए का सफल रेस्क्यू और शिकारी गिरफ्तार
प्रदेश में वन्य जीव पर्यटन को किया जाए प्रोत्साहित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मध्यप्रदेश पुलिस की अवैध हथियारों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही