वकीलों की हड़ताल खत्म, कड़कड़डूमा कोर्ट में आज से सामान्य कार्यवाही शुरू

नई दिल्ली: चेक बाउंस के डिजिटल कोर्ट को राऊज एवेन्यू कोर्ट में शिफ्ट करने के खिलाफ कड़कड़डूमा कोर्ट में वकीलों की भूख हड़ताल समाप्त हो गयी है. कड़कड़डूमा कोर्ट के शाहदरा बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय के साथ दिल्ली की ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के कोआर्डिनेशन कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में मिले आश्वासन के बाद हड़ताल वापस लिया है.

इस बीच शाहदरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीके सिंह की लगातार भूख हड़ताल के बाद 7 जुलाई को तबीयत खराब हो गई जिसके बाद उन्हें हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया गया.

दिया गया लिखित आश्वासन
शाहदरा बार एसोसिएशन के सचिव नरवीर डबास के हस्ताक्षर से जारी नोटिस में हड़ताल को वापस लेने की घोषणा की गई. नोटिस में कहा गया है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ हुई कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक में उनकी मांगों को लेकर लिखित आश्वासन दिया गया जिसके बाद 8 जुलाई से हड़ताल वापस लेने की घोषणा की गई.

1 जुलाई से प्रदर्शन में थे वकील
बता दें कि शाहदरा बार एसोसिएशन के आह्वान पर कड़कड़डूमा कोर्ट के वकील 1 जुलाई से न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे थे. 3 जुलाई से वकील भूख हड़ताल पर थे. इसके पहले ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के कोआर्डिनेशन कमेटी ने 9 जून से हड़ताल का आह्वान किया था. बाद में कोआर्डिनेशन कमेटी की दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय के साथ हुई बैठक में इस बात का भरोसा दिया गया था कि चेक बाउंस के सभी डिजिटल कोर्ट केवल डिजिटल प्लेटफार्म पर ही काम करेंगे और बाकी दूसरे न्यायालीय कार्य नियमित अदालतों में होंगे. उसके बाद कोआर्डिनेशन कमेटी ने हड़ताल वापस ले लिया था.

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने 30 मई को राऊज एवेन्यू कोर्ट से संचालित होने वाले चेक बाउंस के सभी 34 कोर्ट रुम का उद्घाटन किया था, राऊज एवेन्यू कोर्ट में जिन जिन अदालतों के चेक बाउंस के कोर्ट को शिफ्ट किया गया उनमें द्वारका कोर्ट के 9, तीस हजारी कोर्ट के 7, साकेत कोर्ट के 6, कड़कड़डूमा कोर्ट के 5, रोहिणी कोर्ट के 4 और पटियाला हाउस कोर्ट के 3 कोर्ट शामिल हैं.

चेक बाउंस के इन 34 कोर्ट को राऊज एवेन्यू कोर्ट में शिफ्ट तो कर दिया गया लेकिन राऊज एवेन्यू कोर्ट में इन कोर्ट के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इन 34 कोर्ट्स के लिए कोर्ट स्टाफ जैसे रीडर, अहलमद और स्टेनोग्राफर की नियुक्ति अभी नहीं की गई है.