रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आम नागरिकों को बकाया बिजली बिल में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 घरेलू उपभोक्ताओं के लिए संजीवनी बनकर उभरी है।

यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए राहत लेकर आई है, जो आर्थिक तंगी के कारण लंबे समय से अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे थे और बढ़ते बकाया, ब्याज एवं सरचार्ज के कारण मानसिक एवं आर्थिक दबाव झेल रहे थे।

इसी क्रम में सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड के पोड़ी ग्राम पंचायत की निवासी सुनीता के जीवन में इस योजना ने नई उम्मीद जगाई है। सालों से बकाया बिजली बिल की चिंता में डूबी सुनीता को जब योजना का लाभ मिला, तो उनके चेहरे पर संतोष और खुशी के भाव नजर आया।

भारी बकाया बिल से मिली 75% तक की छूट

हितग्राही सुनीता ने बताया कि उनके घर का बिजली बिल बढ़ते-बढ़ते 19,970 रुपए तक पहुंच गया था। सीमित आय और ग्रामीण परिवेश के कारण इतनी बड़ी राशि एकमुश्त जमा करना उनके लिए संभव नहीं था। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के तहत उनके प्रकरण का त्वरित निराकरण किया गया और उन्हें लगभग 75 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की गई, जिससे उन्होंने मात्र 6,200 रुपए जमा कर अपना बकाया बिल चुकता कर लिया।

सुनीता ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि बढ़ते बिजली बिल को लेकर वे लगातार चिंतित रहती थीं और बिजली कटने का भय भी बना रहता था। योजना के माध्यम से मिली छूट ने उनकी चिंता को दूर कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना से उन्हें बड़ी राहत मिली है और अब वे निश्चिंत महसूस कर रही हैं।

अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना 2026 का उद्देश्य ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है, जो विभिन्न कारणों से समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे। योजना के माध्यम से ब्याज एवं सरचार्ज में छूट देकर उपभोक्ताओं को राहत दी जा रही है, जिससे न केवल बकाया राशि की वसूली हो रही है, बल्कि आमजन के घरों में विद्युत आपूर्ति भी सुचारू बनी हुई है।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL), अंबिकापुर के कार्यपालन अभियंता रोशन नागवंशी ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा 12 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का विधिवत शुभारंभ किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2023 की स्थिति में जिन उपभोक्ताओं की राशि बकाया है, उन्हें इस योजना के तहत विशेष छूट का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने जानकारी दी कि इच्छुक उपभोक्ता ’मोर बिजली ऐप’ के माध्यम से स्वयं का पंजीयन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जो उपभोक्ता डिजिटल माध्यम का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वे सीधे विभागीय कार्यालय में आकर भी अपना पंजीयन करा सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं।

छत्तीसगढ़ शासन की यह पहल सुशासन एवं अंत्योदय के संकल्प को साकार करते हुए प्रदेश के हजारों परिवारों को राहत प्रदान कर रही है। जिससे सुनीता की तरह अब बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिल से मुक्ति मिलेगी।

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