एमपी सरकार का बड़ा फैसला, IPS अफसरों के बच्चों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
भोपाल। मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अफसर के बच्चे 11वीं से लेकर स्नातक मेडिकल, तकनीकी कोर्स में अच्छे अंक लेकर आएंगे तो उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप पुलिस मुख्यालय पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि देगा। इस संबंध में प्रस्ताव बनाया जा रहा है। पिछले साल भी प्रोत्साहन राशि दिए जाने पर विचार हुआ था, लेकिन तब इस प्रस्ताव को डीजीपी की ओर से मंजूरी नहीं मिल सकी थी। इस बार माना जा रहा है कि प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाएगा। इसी शिक्षा सत्र से लागू किया जाएगा या अगले साल से यह अभी तय नहीं किया गया है।
आवार्ड पाने वाले IPS के बच्चों को योजना का लाभ
सूत्रों की मानी जाए तो इसमें आईपीएस अफसर की वेतन के आधार पर लाभ मिलेगा या नहीं यह तय नहीं किया जाएगा। इसमें अवसर की सालाना आय के अनुसार बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है। इसमें सालाना वेतन को पार करते ही आईपीएस अफसर के बच्चों को इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। इसमें यह माना जा रहा है कि आईपीएस अफसर के सीनियर पद पर जाते ही बच्चों को प्रोत्साहन राशि मिलना बंद हो जाएगी। इसमें राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस अवार्ड होने वाले अफसर के बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है।
डिप्लोमा करने पर भी मिलेगी प्रोत्साहन राशि
पुलिस मुख्यालय की कल्याण शाखा ने तय किया है कि आईपीएस अफसर के बच्चे जो 11वीं 12वीं में 85% से अधिक अंक लाते हैं। उन्हें 4 हजार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 60% से 84% तक अंक लाता है तो उसे ढाई हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा यदि कोई बच्चा डिप्लोमा करना चाहता है और उसमें 60% से अंक अधिक आते हैं तो 10 हजार और 55 से 60% अंक लाने पर 6 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
एमबीबीएस पर 50 हजार रुपए
एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स को भी इसमें जोड़ा जाएगा। एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में 60% या उससे अधिक होने पर 50 हजार रुपए और 60 से 70% अंक होने पर तीस हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय ने तैयार किया है।
आरक्षक से एसपीएस के बच्चों के बच्चों को मिलता था लाभ
पुलिस मुख्यालय की कल्याण शाखा अभी तक बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि का लाभ आरक्षक से लेकर एसपीएस के बच्चों को ही दिया करती थी। उसमें आरक्षक से लेकर आईपीएस तक के होनहार बच्चों को प्रोत्साहन राशि एक जैसी ही रहेगी। इस व्यवस्था में पुलिस मुख्यालय ने प्रोत्साहन राशि का नियम सभी के लिए एक बराबर कर दिया गया है।

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