#मुख्यमंत्री_लाडली_बहना_योजना शासन को प्राथमिकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही न हो।इसमें 50 महिलाओं पर एक वालेंन्टीयर की डूयटी लगावाएं।

मुख्यमंत्री_लाडली_बहना_योजना शासन को प्राथमिकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही न हो।इसमें 50 महिलाओं पर एक वालेंन्टीयर की डूयटी लगावाएं। सभी जिला अधिकारियों की सेक्टर अफिसर के रूप में डयूटी लगाकर इनकों भी टेªनिंग दी जाए। सभी विभाग इसमें अपनी जिम्मेदारी को समझे । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से यह कार्य सभी विभाग से जुडा हुआ है। यह बात कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने सोमवार को कलेक्टेªट सभागार में आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कही।

उन्होंने कहा कि इस कार्य में जिन जिला अधिकारियों की ड्यूटी लगाइ जा रही है वे उसमें लगातार मॉनीटरिंग करें और प्रतिदिन आवेदन में प्रगति लाएं। सभी अनुभाग में पलायन करने वाली महिलाओं की कांउसलिंग करेें और योजना के महत्व के बारे में बताए, जिससे वे अपना आवेदन करें। आंगनवाड़ी की बैठकों में भी इसके बारे में जानकारी दे। लाड़ली बहना योजना के पात्र हितग्राहियों को मिलने वाली राशि के सदउपयोग के बारे में महिलाओं को जानकारी दें। इसमें शत प्रतिशत पात्र महिलाओं को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर टीम का गठन किया जाए। इसमें स्टेप बाय स्टेप कार्य करें। सभी के ईकेवासी करवा ले। निचले स्तर की टीम को इस योजना की पूर्ण जानकारी रहे। उन्होंने बताया कि जिन परिवारों की वार्षिक आय ढाई लाख रूपए से कम है, जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है और जिन परिवारों में कोई आयकरदाता नहीं हो, ऐसे परिवारों की 23 से 60 आयु वर्ग की बहनें योजना के लिए पात्र हैं। योजना के लिए 25 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन भरे जाएंगे। पेसा मोबिलाइजर, तदर्थ समिति,सीएम इंटर्न को भी इस कार्य में शामिल करें।

उन्होंने कहा कि सभी अनुभाग में कामन सर्विस सेंटर के संचालकों की लाड़ली बहना योजना को लेकर बैठक आयोजित करें इसके साथ कही भी हितग्राहियों अतिरिक्त राशि न ली जाए इसकी मॉनीटरिंग हो। शासन द्वारा इस कार्य के लिए प्रति आवेदन पर कामन सर्विस सेंटर को निर्धारित राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा की आरसीसी के प्रकरण में बड़े बकायदारों को सात दिवस का समय देकर उन पर कुर्की की कार्यवाही की जाए। इस कार्य में लगातार कार्यवाही कर डेली प्रगति करें। बदनावर क्षेत्र में सीएम हेल्प लाइन में लम्बे समय से प्रकरण लंबित रखने पर संबंधित को तथा शिकायतों के निराकरण में देरी पर सरदारपुर, नालछा सीईओं को नोटिस जारी करें। कर्मचारी संगठनों की बैठक लेकर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लें। उन्होंने कहा विभिन्न आयोग से प्राप्त पत्रों पर समय पर कार्यवाही हो। जिन विभाग द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं की जा रही है, उन्हें नोटिस जारी करें। सभी अनुभाग में सामूदायिक दावों के प्रकरण बनाए जाए। इसके साथ ही शाला त्यागी बच्चों के पलायन को रोकने के लिए अभी से उनके पालकों से मिलकर समझाईश दे कर आवश्यक कार्यवाही करें। इस कार्य में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की पूरी जानकारी के साथ सूची तैयार की गई है। सिकल सेेल ऐनिमिया के लिए स्कूलों में की जा रही कार्यवाही का प्रर्याप्त प्रचार-प्रसार हो।

बैठक में एडीएम श्री श्रृंगार श्रीवास्तव सहित जिला अधिकारी तथा समस्त एसडीएम वर्चुअली जुड़े थे।