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मंदसौर जिले में 500 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर होंगे उद्योग पार्क स्थापित :प्रभारी मंत्री श्री दत्तीगांव

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मंदसौर जिले में 500 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर होंगे उद्योग पार्क स्थापित :प्रभारी मंत्री श्री दत्तीगांव
शामगढ़ में स्थानीय उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के साथ बैठक संपन्न
जिले के प्रभारी मंत्री तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्यप्रदेश शासन के मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने शामगढ़ में स्थानीय उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के साथ उद्योग स्थापित करने के संबंध में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री द्वारा कहा गया कि मंदसौर जिले में 500 हेक्टेयर भूमि से ज्यादा भूमि भूमि पर उद्योग पार्क स्थापित होंगे। यह भूमि उद्योगों के लिए उपयोग होगी। यहां पर उद्योग स्थापित किए जाएंगे। बैठक के दौरान नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग, सांसद श्री सुधीर गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार, पूर्व विधायक श्री चंदर सिंह सिसोदिया, श्री नानालाल अटोलिया, श्री मुकेश काला सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया, सीईओ जिला पंचायत श्री कुमार सत्यम, स्थानीय उद्योगपति, व्यापारी मौजूद थे।
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जिले में बसई, जग्गा खेड़ी, भूखी, ढिकोला, कुर्लासी, सेमली काकड़, हरीपुरा आदि क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क स्थापित होंगे। नवीन उद्योग स्थापित करने से पहले उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी, मध्यप्रदेश की उद्योग पालिसी का अध्ययन करना चाहिए। इससे उद्योग लगाने में बहुत सरलता होगी। उद्योगपति वहीं पर उद्योग लगाता है। जहां पर उद्योगों के संबंध में बेहतर सुविधा प्राप्त होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन उद्योग पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। उद्योग लगाने से पहले उद्योगपतियों को अन्य उद्योगपतियों से भी सीखना चाहिए। उनकी सफलता के पीछे क्या राज है उसका रिसर्च करना चाहिए। अन्य उद्योगपतियों ने जो रिस्क उठाया है, उससे भी सीख सकते हैं। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में नवीन उद्योग स्थापित होने पर 3 वर्ष तक उस उद्योग का कोई निरीक्षण नहीं होगा। इस संबंध में भी मध्यप्रदेश की उद्योग पालिसी में इस बात को शामिल किया गया है। फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी मध्य प्रदेश की सबसे बेहतरीन पालिसी है। उद्योग स्थापित करने के दौरान विभिन्न परमिशन की आवश्यकता होती है। उन परमिशन को लोक सेवा गारंटी के माध्यम से ले सकते हैं एवं उसमें अगर समय सीमा में परमिशन नहीं मिलती है, तो उस पर भी कार्यवाही होती है।
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